आंध्र प्रदेश  ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए जर्मन फर्म के साथ  MoU पर हस्ताक्षर किये

9 जनवरी, 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने एक जर्मन फर्म के साथ राज्य में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए MoU पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

राज्य सरकार जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए 1015 करोड़ रुपये का ऋण लेगी। इसका लाभ 600 गाँवों के 2.39 लाख किसानो को होगा। इस प्रोजेक्ट को 2019 के बजट में भी शामिल किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी लागू करेगी।

जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF)

यह रसायन मुक्त कृषि पद्धति है। भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार 1000 से अधिक गाँवों में 1.6 लाख किसान जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने 2024 तक राज्य में 100% प्राकृतिक कृषि का लक्ष्य रखा है।

वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) गेहूं तथा बासमती के लिए जीरो बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर अनुसन्धान कर रही है। जिन राज्यों में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की जा रही : आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल।

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