आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का निर्णय लिया

आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया है। ऐसा दूसरी बार है जब आंध्र प्रदेश प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाईं जा रही है, इससे पहले अप्रैल, 1993 में एन.टी. रामा राव की सरकार द्वारा भी सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई गयी थी।

पृष्ठभूमि

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने आईएएस अफसर के. सुजाता राव की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए सुझाव देना था। इस समिति ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का सुझाव दिया तथा डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि करने के लिए कहा था। इस समिति ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को जल्द भरने का सुझाव भी दिया था।

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