एआई, 5 जी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के लिए भारत-जापान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये

7 अक्टूबर, 2020 को भारत और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5जी तकनीक में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पहल को गति देने के लिए भी दोनों देश सहमत हुए।

मुख्य बिंदु

विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष मोतेगी द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 13वीं भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के दौरान मंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्री अपनी दो दिवसीय यात्रा पर जापान में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर जोर दिया गया।

भारत और जापान ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल का भी स्वागत किया।

परिणाम

मंत्रियों ने साइबर सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देने का स्वागत किया। यह समझौता 5G, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास, क्षमता निर्माण, सुरक्षा और लचीलापन को बढ़ावा देता है।

इस बैठक के दौरान जापान इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में भारत का प्रमुख भागीदार बनने पर सहमत हुआ था। यह एक भारत समर्थित ढांचा है जिसका उद्देश्य हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री डोमेन बनाना है। चीन हाल ही में इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यह पहल अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में चीन के इरादों को मुकाबला करती है। इसे पीएम मोदी ने 2019 में बैंकाक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया था।

जापान ने भारत को 50 बिलियन येन आपातकालीन सहायता ऋण देने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, यह चिकित्सा उपकरणों के प्रावधानों के लिए 1 बिलियन येन अनुदान सहायता प्रदान करने पर सहमत हुआ।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative)

यह मुख्य रूप से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति में बदलने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित है। आपसी सहयोग से क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके इसे हासिल किया जा सकता है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस पहल का एक हिस्सा हैं।

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