प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 भौगोलिक क्षेत्रों के 129 जिलों में 9वें CGD बिडिंग राउंड के तहत शहरी गैस वितरण परियोजना (CGD) की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने CGD के 10 दसवें बिडिंग राउंड को भी लांच किया। दसवें राउंड में 50 भौगोलिक क्षेत्रों में 14 राज्यों के 124 जिले शामिल है।

कोयला और अन्य तरल इंधन की अपेक्षा प्राकृतिक गैस एक बेहतर इंधन है, यह सुरक्षित, सस्ता तथा पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक है। इसकी आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा की जा सकती है, इसके लिए सिलिंडर की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग घरेलु उपयोग, परिवहन तथा उद्योगों में किया जा सकता है। इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी। यह पेट्रोल से 60% तथा डीजल से 45% सस्ता है।

क्रियान्वयन

सितम्बर, 2018 तक देश के 96 शहरों को CGD नेटवर्क से कवर किया गया था। अगले 8 वर्षों में देश में 2 करोड़ घरेलु PNG कनेक्शन तथात 4600 CNG स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। इनमे से कई भौगोलिक क्षेत्रों में काम शुरू हो चूका है। अप्रैल, 2018 में PNG/CNG नेटवर्क के विस्तार के लिए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियमन बोर्ड ने 86 भौगोलिक क्षेत्रों के 174 जिलो के लिए CGD का नौवां बिडिंग राउंड शुरू किया था।

महत्व

देश भर में CGD नेटवर्क के विस्तार से लोगों को खाना पकाने के लिए PNG जैसे स्वच्छ इंधन की प्राप्ति होगी जबकि परिवहन इंधन के लिए CNG उपलब्ध होगी। इससे देश की औद्योगिक इकाइयों को भी निर्बाधित रूप से CNG की आपूर्ति होगी। शीघ्र ही देश की 50% जनता तक CGD नेटवर्क की पहुँच हो जाएगी।

पृष्ठभूमि

भारत के कुल उर्जा उपभोग में प्राकृतिक गैस का हिस्सा लगभग 6% है, सरकार का उद्देश्य इस आंकडें को 15% तक पहुँचाना है। विश्व में प्राकृतिक गैस का औसत 24% है, जो कि भारत से कहीं अधिक है। प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने से देश में कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत सरकार ने BS VI इंधन, जैव-उर्जा, LED बल्ब, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इत्यादि कई कार्यक्रम शुरू किये हैं।

भारत LNG टर्मिनल क्षमता को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है, इसके लिए भारत और क़तर के बीच समझौते पर वार्ता जारी है। इसके अलावा भारत कृषि कचरे से गैस निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

 

 

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