भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय तथा तटीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये

भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में अंतर्देशीय तथा तटीय जलमार्गों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये, इसके व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत भारत वस्तुओं के परिवहन के लिए बांग्लादेश के चत्तोग्राम तथा मोंगला बंदरगाह का उपयोग करेगा। यात्री तथा माल ढुलाई के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेशन ऑफ़ प्रोसीजर पर भी हस्ताक्षर किये गये। इसके अलावा दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल में भारत के धुबरी और बांग्लादेश के पंगांव बंदरगाह को भी शामिल किया गया है। इस समझौतों से दोनों देशों के बीच वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त दोनों देशों रूपनारायण नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-86) को भी प्रोटोकॉल रूट में शामिल करने का निर्णय लिया है तथा कोलाघाट (पश्चिम बंगाल) तथा चिलमरी (बांग्लादेश) को भी प्रोटोकॉल में शामिल करने का फैसला किया है।

भारत-बांग्लादेश के बीच बंदरगाह को उपयोग सम्बन्धी समझौता

हाल ही में भारत   बांग्लादेश के बंदरगाहों के उपयोग के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारत वस्तुओं के परिवहन के लिए बांग्लादेश के चटगाँव और मोंगला बंदरगाह का उपयोग करेगा। समझौते के अनुसार बांग्लादेश में परिवहन के लिए केवल बंगलादेशी वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। भारतीय वस्तुओं का परिवहन चार एंट्री पॉइंट्स से किया जायेगा – अखौर (बांग्लादेश) और अगरतला (भारत), तमाबिल (बांग्लादेश) और दौकी (मेघालय), शेओला (सिल्हेत, बांग्लादेश) और सुतार्कंदी (असम), बिबिरबाज़ार (कमीला, बांग्लादेश) और श्रीमंतापुर (त्रिपुरा)।

इस समझौते के अनुसार भारत को सामान्य शुल्क व व्यापार समझौते (GATT) तथा बांग्लादेश के नियमों का पालन करना होगा और सीमा शुल्क की अदायगी करनी होगी । बांग्लादेश के बंदरगाह का उपयोग करने के लिए भी भारत को फीस चुकानी होगी। सामान को ट्रैक करने के लिए आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जायेगा।

यह समझौते पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगा, बाद में इसे और पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि दोनों में से कोई भी देश 6 महीने पूर्व नोटिस दे कर इस समझौते को रद्द भी कर सकते हैं। इस समझौते को लागू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) तैयारी की जाएगी। SOP सभी हिस्सेदारों से विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाएगी।

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