भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) विदेश मंत्रियों की बैठक विदेश मंत्री की अध्यक्षता में हुई

16 सितंबर, 2020 को भारत के विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। IBSA में भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका हैं।

मुख्य बिंदु

इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से निपटने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, अप्रसार मुद्दों, निशस्त्रीकरणण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए भी सहमत हुए।

नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अफ्रीकी संघ, शांति और सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आदि के साथ सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की।

इसके अलावा, वे एजुलविनी सहमति और सिरते घोषणा के अनुसार अपने समर्थन का विस्तार करने के लिए सहमत हुए।

एजुलविनी सहमति

यह अफ्रीकी संघ द्वारा सहमत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक स्थिति है। एजुलविनी सहमति प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक सुरक्षा परिषद का आवाहन करती है  जहां अफ्रीका का प्रतिनिधित्व दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तरह ही किया जाएगा।

एजुलविनी स्विट्जरलैंड में एक घाटी है। यहां समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसलिए इस समझौते का नाम एजुलविनी रखा गया है।

मांगे

निम्नलिखित मांगों को अफ्रीकी संघ ने एजुलविनी सहमति (Ezulwini Consensus) के माध्यम से रखा था :

  • अफ्रीकी संघ ने कम से कम दो स्थायी सीटों और सुरक्षा परिषद में पांच गैर-स्थायी सीटों की मांग की
  • इसके अलावा, अफ्रीकी संघ यह चुनेगा कि किन अफ्रीकी सरकारों को सीटें मिलेंगी
  • यह ECOSOC को मजबूत बनाने के लिए मांग करता है

सिरते घोषणा

एजुलविनी सहमति के बाद सिरते घोषणा हुई। इसे अफ्रीकी संघ ने भी अपनाया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के चौथे सत्र में सिरते डिक्लेरेशन को अपनाया गया। सिरते घोषणा ने निम्नलिखित की घोषणा की:

  • अफ्रीकी संघ की स्थापना
  • अबूजा संधि के कार्यान्वयन में तेजी
  • अफ्रीकन कोर्ट ऑफ जस्टिस, अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, अफ्रीकी आर्थिक समुदाय और अफ्रीकी संसद का निर्माण

अफ्रीकी संघ

यह 55 सदस्य देशों के साथ एक संघ है। इसकी स्थापना 2001 में अदीस अबाबा में हुई थी। अफ्रीकी संघ का मुख्य उद्देश्य आर्गेनाइजेशन ऑफ़ अफ्रीकन यूनिटी को रीप्लेस करना था।  इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच अधिक से अधिक एकता हासिल करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य महाद्वीप में सामाजिक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना और बचाव करना है।

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