मेघालय में अवैध कोयला खनन : सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जुर्माना भरने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। मेघालय  सरकार पर यह जुर्माना राज्य में अवैध कोयला खनन न रोकने के कारण राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने लगाया था।

मुख्य बिंदु

जस्टिस अशोक भूषण तथा जस्टिस के. एम. जोसफ ने राज्य सरकार को अवैध रूप से निकाले गये कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड को सौंपने का आदेश दिया है, इसकी बाद में नीलामी की जायेगी।

मेघालय सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का जुर्माना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जायेगा, इसका उपयोग पर्यावरण सुरक्षा व पुनर्स्थापना निधि (EPRF) के लिए किया जायेगा।

पृष्ठभूमि

13 दिसम्बर, 2018 को 15 खनिक मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले की अवैध खदान में फस गये थे।  इस खदान में निकट की लाइतेन नदी का पानी भर गया था, गौरतलब है कि अब तक केवल 2 खनिकों के शव ही बरामद हो सके हैं।

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