सर्वोच्च न्यायालय ने चार धाम परियोजना को हरी झंडी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने चार धाम परियोजना को हरी झंडी दे दी है। चार धाम उच्चमार्ग परियोजना के द्वार उत्तराखंड में 900 किलोमीटर के सड़क मार्ग के द्वारा चार धार्मिक स्थानों को जोड़ा जायेगा। पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों के लिए  सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 22 अगस्त, 2019 तक एक समिति का गठन करने के लिए कहा है।

मुख्य बिंदु

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन तथा जस्टिस सूर्य कान्त वाली बेंच ने राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के एक आदेश में भी परिवर्तन किया है। सर्वोच्च ने हाई-पॉवरड समिति में भारतीय वन्यजीवन संस्थान, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने बाद होगी। यह समिति वृक्षारोपण इत्यादि के लिए भी सुझाव देगी ।

चार धाम उच्चमार्ग परियोजना

यह उत्तराखंड में प्रस्तावित दो लेन वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, यह लेन की चौड़ाई 10 मीटर होगी। इस परियोजना के द्वारा चार धार्मिक स्थानों – बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री को जोड़ा जायेगा।

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