खाद्य सुरक्षा

इस श्रेणी में खाद्य सुरक्षा से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

AGRIOTA : भारतीय ग्रामीण किसानों और संयुक्त अरब अमीरात खाद्य उद्योग के बीच खाई को पाटने के लिए ई-मार्केट प्लेटफॉर्म

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने AGRIOTA को लॉन्च किया, यह एक नई तकनीक से संचालित कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारत के ग्रामीण किसानों और खाड़ी के कृषि उद्योग जोड़ेगा। मुख्य बिंदु यह ई-मार्केटप्लेस मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए सीधे यूएई खाद्य उद्योग से जुड़ने की अनुमति देता है। यह आपूर्ति श्रृंखलाRead More...

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2020

संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में "खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति" रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट खाद्य व कृषि संगठन (FAO), इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD), विश्व स्वास्थ्य संगठन  (WHO), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और यूनिसेफ ने तैयार की है। मुख्य बिंदु रिपोर्ट कहती है कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 8.9%, जो कि 690 मिलियनRead More...

केंद्रीय कैबिनेट ने राशन की दुकानों को सब्सिडाइज्ड अनाज की अतिरिक्त आपूर्ति को मंजूरी दी

25 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति को मंजूरी दी। सब्सिडी वाले खाद्यान्न का मासिक कोटा 2 किलोग्राम  बढ़ाकर 7 किलोग्राम किया जायेगा। यह कदम लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए उठाया गया है। मुख्य बिंदु भारत सरकार ने लॉक डाउन के दौरान प्रति व्यक्तिRead More...

स्थायी खाद्य समाधान के लिए स्वीडन ने एक मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की

स्वीडन ने हाल ही में 1 मिलियन डालर के  पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार का नाम "फूड प्लेनेट प्राइज" रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने के लिए कार्य करना है। मुख्य बिंदु यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। स्वीडन दो "फूड प्लेनेट प्राइज" प्रदानRead More...

चार राज्यों में अंतर्राज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लांच किया गया

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में चार राज्यों में अंतर्राज्यीय राशन पोर्टेबिलिटी को लांच किया गया। इस योजना को दो क्लस्टर में लांच किया गया है : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद जून, 2020 में “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना को लांच किया जा सकता है।  “एकRead More...

“एक देश-एक राशन कार्ड” योजना को पायलट बेसिस पर लांच किया गया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने “एक देश – एक राशन कार्ड” योजना को पायलट बेसिस पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लांच किया है। यह योजना एक अगस्त, 2019 से प्रभावी हो गयी है। “एक देश-एक राशन कार्ड” योजना इन परिवारों के पास खाद्य सुरक्षा कार्ड हैं, वे इन राज्यों में किसीRead More...

भारत ने रमेश चंद को खाद्य व कृषि संगठन के लिए मनोनीत किया

भारत ने रमेश चंद को खाद्य व कृषि संगठन के लिए मनोनीत किया है। रमेश चंद को चीन के कु दोंग्यु, कैमरून के मेडी मौन्गुई, फ्रांस की केथरीन गेस्लें-लेनीले तथा जॉर्जिया के डेवित किर्वलिद्ज़े की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। खाद्य व कृषि संगठन के महानिदेशक के पद पर चुने जाने के लिए उम्मीदवारको 194 सदस्यों में साधारण बहुमतRead More...

संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम और अलीबाबा समूह ने भूखमरी को समाप्त करने के लिए सामरिक साझेदारी शुरू की

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने विश्व भर में 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने के लिए सामरिक साझेदारी शुरू करने पर सहमती प्रकट की है। इस समझौते पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बीसले तथा अलीबाबा के सुन लिजुन ने चीन के हांगजू में हस्ताक्षर किये। मुख्य बिंदुRead More...

16 अक्टूबर : विश्व खाद्य दिवस

16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य व कृषि संगठन (FAO) की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा तथा विश्वभर में कुपोषण से पीड़ित लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है। पृष्ठभूमि विश्व खाद्य दिवस की स्थापनाRead More...

राज्यों को रियायती दरों पर दाल उपलब्ध करवाने के लिए कैबिनेट ने दी मंज़ूरी

आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने राज्यों को रियायती दरों पर दाल उपलब्ध करवाने के लिए मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए रियायती दरों पर दाल उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मुख्य बिंदु इस योजना के तहतRead More...