जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया

हाल ही में जम्मू कश्मीर के गृह राज्‍यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्‍यसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 प्रस्‍तुत किया। यह विधेयक जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन संशोधन अध्‍यादेश 2021 का स्‍थान लेगा। मुख्य प्रावधान इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्‍मू-कश्‍मीरRead More...

जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के विस्तार के लिए जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 को मंजूरी दी गई। मुख्य बिंदु इस नई भूमि आवंटन नीति में ग्रामीण स्तर पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकRead More...

रतले पनबिजली परियोजना : मुख्य बिंदु

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली (HE) को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु इस परियोजना की कुल लागत 5281.94 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना राष्‍ट्रीय पनबिजली निगमRead More...

जम्मू-कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की। मुख्य बिंदु इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए निवेश आकर्षित करके तथा वर्तमान उद्योगों को विकसित करके जम्मू और कश्मीर के उद्योग और सेवाRead More...

जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना की शुरूआत

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वर्चुअल माध्‍यम से जम्‍मू-कश्‍मीर के सभी निवासियों को स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा उपलब्‍ध कराने के उद्देश्य से आयुष्‍मान भारत पीएम- जय सेहत योजना की शुरूआत की। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत प्रत्‍येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा जिससे उनके जीवन में सुधार होगा।Read More...

UAE जम्मू कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करेगा

यूएई के लूलू ग्रुप इंटरनेशनल ने केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर से कृषि उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के लिए श्रीनगर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। लूलू समूह के अध्यक्ष यूसुफली एमए द्वारा यह घोषणा यूएई इंडिया खाद्य सम्मेलन 2020 के मौके पर जम्मू-कश्मीर केRead More...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दी

21 अक्टूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी। मुख्य बिंदु पंचायती राज अधिनियम को अपनाने से अब जम्मू-कश्मीर में ग्रास रूट लेवल लोकतंत्र के तीन स्तर स्थापित होंगे। अब तक, जम्मू-कश्मीर में त्रि-स्तरीय प्रणाली नहींRead More...

जम्मू-कश्मीर ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया

जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 18 सितंबर, 2020 को इस क्षेत्र के लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लांच किया। यह जमीन की खरीद या बिक्री में लेनदेन के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस सिस्टम को राष्ट्रीय इन्फार्मेटिक्स केंद्रRead More...

परिसीमन आयोग चार पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा

असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन पैनल का गठन किया गया है ताकि परिसीमन अभ्यास का एक व्यापक ढांचा तैयार किया जा सके। मुख्य बिंदु परिसीमन पैनल 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का चित्रण फिर से करेगा। यह जम्मू और कश्मीर कीRead More...

जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किये गये

28 अगस्त, 2020 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किए। यह मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। उपराज्यपाल की भूमिका उपराज्यपाल के कार्यकारी कार्यों में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी, अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेश की शांति कोRead More...