वित्त आयोग

इस श्रेणी में वित्त आयोग से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

ओडिशा के राज्य वित्त आयोग ने राज्य में पीआरआई और यूएलबी के लिए 23,848 करोड़ रुपये की सिफारिश की

ओडिशा के 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अगले छह वित्तीय वर्ष (2020-21 से 2025-26) की अवधि में, ओडिशा राज्य में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 23,848 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है। आवंटित किए गए ये फंड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूतRead More...

भारत सरकार ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की

11 मई, 2020 को भारत सरकार ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किए। मुख्य बिंदु राज्यों को आवंटित यह अनुदान राज्यों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में कार्य करेगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान की सिफारिश की गई थी । इस अनुदान के तहत केंद्र सरकार ने केरल को 1,276 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 952 करोड़ रुपये, पंजाब को 638Read More...

COVID-19 के प्रभावों का आकलन करेगा 15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 23 और 24 अप्रैल, 2020 को आयोजित की जायेगी। यह परिषद COVID-19 के प्रभावों पर चर्चा करेगी। मुख्य  बिंदु इस दो दिवसीय बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस बैठक में विशेषज्ञ विभिन्न आर्थिक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में अर्थव्यवस्थाRead More...

दूसरी रिपोर्ट से पहले COVID-19 की मॉनिटरिंग करेगा 15वां वित्त आयोग

19 मार्च, 2020 को वित्त आयोग ने घोषणा की कि वह अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी करने से पहले COVID-19 की स्थिति की मॉनिटरिंग करेगा। मुख्य बिंदु वित्त आयोग सरकार के राजकोषीय समेकन की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान की सिफारिश की है। इसने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधनRead More...

स्वच्छ भारत मिशन : ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत अधिक राशि दी जाएगी

भारत सरकार ने फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी  दी थी। इस मिशन दूसरे चरण के दौरान दो करोड़ परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें खुले में शौच मुक्त प्लस (Open Defecation Free Plus) और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इस चरण के दौरान, ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। फंडRead More...