सूचना का अधिकार

इस श्रेणी में सूचना का अधिकार से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

28 सितंबर: सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

हर साल, संयुक्त राष्ट्र 28 सितंबर को सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस वर्ष यह दिवस संकट के समय में सूचना के अधिकार पर केंद्रित है। मुख्य बिंदु सूचना तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने और विश्वास बनाने के लिए वैधानिक, संवैधानिक नीतियों के लाभों को उजागर करने के लिए यह दिवस मनायाRead More...

मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के लिए नए ड्राफ्ट नियम

मौजूदा समय में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच का होता है, तथा उनके वेतन व भत्ते सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित किये नियमों के मुताबिक ही दिए जाते हैं। नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के लिए नियम तथा वेतन व भत्ते भारत सरकार के कैबिनेट सचिवRead More...

राजस्थान सरकार ने लांच किया ‘जन सूचना पोर्टल’

राजस्थान सरकार ने हाल ही में ‘जन सूचना पोर्टल’ लांच किया है, इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी तथा विभागों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जन सूचना पोर्टल इस पोर्टल का विकास राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है।Read More...

संसद ने पारित किया सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

संसद ने सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019 पारित कर दिया है, लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 218 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 79 मत पड़े। अब इस बिल को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है, राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, RJD, AAP इत्यादि ने वाकआउट किया। विपक्ष इस बिल को सेलेक्ट समिति को भेजने की मांग कर रहा था। मुख्य बिंदु इसRead More...

लोकसभा ने पारित किया सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

लोकसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019 पारित कर दिया है, इस बिल के पक्ष में 218 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 79 मत पड़े। मुख्य बिंदु इस बिल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुछ एक व्यवस्थाओं में संशोधन किया जायेगा। इस बिल के द्वारा केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन व भत्तेRead More...