Jammu-Kashmir

इस श्रेणी में Jammu-Kashmir से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के विस्तार के लिए जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 को मंजूरी दी गई। मुख्य बिंदु इस नई भूमि आवंटन नीति में ग्रामीण स्तर पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकRead More...

रतले पनबिजली परियोजना : मुख्य बिंदु

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली (HE) को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु इस परियोजना की कुल लागत 5281.94 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना राष्‍ट्रीय पनबिजली निगमRead More...

जम्मू-कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की। मुख्य बिंदु इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए निवेश आकर्षित करके तथा वर्तमान उद्योगों को विकसित करके जम्मू और कश्मीर के उद्योग और सेवाRead More...

जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना की शुरूआत

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वर्चुअल माध्‍यम से जम्‍मू-कश्‍मीर के सभी निवासियों को स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा उपलब्‍ध कराने के उद्देश्य से आयुष्‍मान भारत पीएम- जय सेहत योजना की शुरूआत की। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत प्रत्‍येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा जिससे उनके जीवन में सुधार होगा।Read More...

जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किये गये

28 अगस्त, 2020 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किए। यह मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। उपराज्यपाल की भूमिका उपराज्यपाल के कार्यकारी कार्यों में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी, अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेश की शांति कोRead More...

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की घोषणा की पहली वर्षगाँठ

आज 5 अगस्त, 2020 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की घोषणा की पहली वर्षगाँठ है। 5 अगस्त, 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का पुनर्गठन किया गया। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनायाRead More...

जम्मू-कश्मीर पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपये का बीमा कवर स्वीकृत किया गया

18 जुलाई, 2020 को जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की घोषणा की। मुख्य बिंदु बीमा का प्रावधान चुने गए सदस्यों को सुरक्षा की भावना प्रदान करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह आवश्यक है क्योंकि निर्वाचित सदस्यRead More...

जल जीवन मिशन : हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2022 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करेंगे

जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है।  केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर मिशन को लागू करेगी। मुख्य बिंदु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को  दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस मिशन को अपनाने की सलाह दी है। इसमेंRead More...

GIA ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर ‘रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो’ प्रस्तुत की

ग्रुप ऑफ़ इंटेलेक्चुअल्स एंड अकैडेमिशियंस (GIA) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 तथा 35A को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के सन्दर्भ में ‘रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो’ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह को सौंपी है। इस प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में परिस्थितियों का अवलोकनRead More...

जम्मू-कश्मीर में फिर से शुरू की गयी पोस्टपेड मोबाइल सेवा

जम्मू-कश्मीर में 70 दिन के बाद पोस्टपेड मोबाइल सेवा पुनः शुरू की गयी है, यह सेवा बीएसएनएल नेटवर्क पर पुनः शुरू की गयी है। इसके अलावा घाटी में मोबाइल इन्टरनेट तथा ब्रॉडबैंड की सुविधा को अब तक बहाल नहीं किया गया है। पृष्ठभूमि लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया था, इसके द्वारा राज्यRead More...