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जम्मू-कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की। मुख्य बिंदु इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए निवेश आकर्षित करके तथा वर्तमान उद्योगों को विकसित करके जम्मू और कश्मीर के उद्योग और सेवाRead More...

जम्मू-कश्मीर में पहला जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव संपन्न

जम्मू-कश्मीर में अनुछेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव कराये गए। जम्मू और कश्मीर का पहला जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव अब संपन्न हो गया है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश के कुल 280 चुनाव क्षेत्रों के लिए यह मतदान 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चला। 8 चरणों में संपन्न कराये गए इस चुनाव का परिणाम 22 दिसंबरRead More...

लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 पारित किया

लोकसभा ने 23 सितंबर, 2020 को जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 पारित किया। इस विधेयक के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी उर्दू और अंग्रेजी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएँ होगी। विरोध के बावजूद ध्वनिमत से यह विधेयक पारित किया गया। इसमें पंजाबी और गोजरी को शामिल न किये जाने के कारण इसका विरोध किया जा रहा है। मुख्यRead More...

जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किये गये

28 अगस्त, 2020 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किए। यह मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। उपराज्यपाल की भूमिका उपराज्यपाल के कार्यकारी कार्यों में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी, अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेश की शांति कोRead More...

जम्मू-कश्मीर में फिर से शुरू की गयी पोस्टपेड मोबाइल सेवा

जम्मू-कश्मीर में 70 दिन के बाद पोस्टपेड मोबाइल सेवा पुनः शुरू की गयी है, यह सेवा बीएसएनएल नेटवर्क पर पुनः शुरू की गयी है। इसके अलावा घाटी में मोबाइल इन्टरनेट तथा ब्रॉडबैंड की सुविधा को अब तक बहाल नहीं किया गया है। पृष्ठभूमि लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया था, इसके द्वारा राज्यRead More...

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की घोषणा की

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की बात भी कही गयी है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा, परन्तु इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेशRead More...

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक के द्वारा राज्य में निर्धन लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथाRead More...

लोकसभा द्वारा पारित किया गया जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019

लोकसभा ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 पारित किया। इस बिल के द्वारा जम्मूक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के निकट निवास करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। इस बिल के तहत लाभार्थियों को 3% आरक्षण दिया जायेगा। गौरतलब है कि इससेRead More...