J&K
इस श्रेणी में J&K से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।
Month: current-affairs-in-hindi-january-2021 Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स
उप-राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर, मनोज सिन्हा, IDS, Industrial Development Package For For Jammu-Kashmir, Industrial Development Package For For JK, J&K, Jammu Kashmir ke liye nayi yojana, Jammu-Kashmir, Manoj Sinha
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जम्मू-कश्मीर में पहला जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव संपन्न
जम्मू-कश्मीर में अनुछेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव कराये गए। जम्मू और कश्मीर का पहला जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव अब संपन्न हो गया है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश के कुल 280 चुनाव क्षेत्रों के लिए यह मतदान 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चला। 8 चरणों में संपन्न कराये गए इस चुनाव का परिणाम 22 दिसंबरRead More...Month: करेंट अफेयर्स - दिसम्बर, 2020 Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स
जम्मू कश्मीर DDC चुनाव, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का विभाजन, जिला विकास परिषद (DDC), जिला विकास परिषद चुनाव, DDC, DDC Elections, J&K, JK DDC Elections
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लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 पारित किया
लोकसभा ने 23 सितंबर, 2020 को जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 पारित किया। इस विधेयक के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी उर्दू और अंग्रेजी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएँ होगी। विरोध के बावजूद ध्वनिमत से यह विधेयक पारित किया गया। इसमें पंजाबी और गोजरी को शामिल न किये जाने के कारण इसका विरोध किया जा रहा है। मुख्यRead More...Month: करेंट अफेयर्स - सितंबर, 2020 Categories: विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स (Bills & Acts)
8th Schedule, गोजरी, जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, J&K, Jammu and Kashmir Official Languages Bill
8th Schedule, गोजरी, जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, J&K, Jammu and Kashmir Official Languages Bill
जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किये गये
28 अगस्त, 2020 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी किए। यह मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। उपराज्यपाल की भूमिका उपराज्यपाल के कार्यकारी कार्यों में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी, अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेश की शांति कोRead More...Month: करेंट अफेयर्स - अगस्त, 2020 Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स
उपराज्यपाल की भूमिका, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रपति की भूमिका, J&K, Jammu-Kashmir, Jammu-Kashmir Administration Rules, Kashmir
उपराज्यपाल की भूमिका, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रपति की भूमिका, J&K, Jammu-Kashmir, Jammu-Kashmir Administration Rules, Kashmir
जम्मू-कश्मीर में फिर से शुरू की गयी पोस्टपेड मोबाइल सेवा
जम्मू-कश्मीर में 70 दिन के बाद पोस्टपेड मोबाइल सेवा पुनः शुरू की गयी है, यह सेवा बीएसएनएल नेटवर्क पर पुनः शुरू की गयी है। इसके अलावा घाटी में मोबाइल इन्टरनेट तथा ब्रॉडबैंड की सुविधा को अब तक बहाल नहीं किया गया है। पृष्ठभूमि लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया था, इसके द्वारा राज्यRead More...Month: करेंट अफेयर्स- अक्तूबर, 2019 Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स
Article 370, अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर, पोस्टपेड मोबाइल सेवा, बीएसएनएल, भारतीय संविधान, J&K, Jammu-Kashmir
Article 370, अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर, पोस्टपेड मोबाइल सेवा, बीएसएनएल, भारतीय संविधान, J&K, Jammu-Kashmir
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की घोषणा की
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की बात भी कही गयी है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा, परन्तु इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेशRead More...Month: करेंट अफेयर्स – अगस्त, 2019 Categories: राष्ट्रीय (India) करेंट अफेयर्स
Amit Shah, Article 370, अनुच्छेद 370, अमित शाह, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, J&K, narendra modi
Amit Shah, Article 370, अनुच्छेद 370, अमित शाह, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, J&K, narendra modi
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक के द्वारा राज्य में निर्धन लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथाRead More...Month: करेंट अफेयर्स – अगस्त, 2019 Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स
10% Reservation for EWS, आर्थिक आधार पर आरक्षण, केन्द्रीय मंत्रिमंडल, जम्मू-कश्मीर, EWS, J&K
10% Reservation for EWS, आर्थिक आधार पर आरक्षण, केन्द्रीय मंत्रिमंडल, जम्मू-कश्मीर, EWS, J&K