RTI

इस श्रेणी में RTI से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायधीश का कार्यालय RTI के दायरे में आता है : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवम्बर, 2019 को स्पष्ट किया कि भारत के मुख्य न्यायधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे में आता है। इस पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई द्वारा की गयी, इस पीठ में जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता तथा जस्टिस संजीवRead More...

राजस्थान सरकार ने लांच किया ‘जन सूचना पोर्टल’

राजस्थान सरकार ने हाल ही में ‘जन सूचना पोर्टल’ लांच किया है, इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी तथा विभागों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जन सूचना पोर्टल इस पोर्टल का विकास राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है।Read More...

लोकसभा ने पारित किया सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

लोकसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019 पारित कर दिया है, इस बिल के पक्ष में 218 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 79 मत पड़े। मुख्य बिंदु इस बिल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुछ एक व्यवस्थाओं में संशोधन किया जायेगा। इस बिल के द्वारा केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन व भत्तेRead More...

केंद्र सरकार : NRI नहीं मांग सकते RTI के अंतर्गत सूचना

केंद्र सरकार ने लोक सभा में स्पष्ट किया कि अप्रवासी भारतीय (NRI) RTI के तहत केन्द्रीय सरकार के विभागों से सूचना के आवेदन पत्र फाइल नहीं कर सकते। इस दौरान यह स्पष्ट किया गया कि केवल भारत के नागरिक ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांग सकते हैं, NRI इस अधिनियम में शामिल नहीं हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005Read More...